महिलाबारे संकल्प प्रस्तावमा संसद किन सुस्त !

साउन २४, काठमाडौं ।  हिंसा पीडित बालिका तथा महिलालाई सहयोग गर्ने उपायहरू समेटिएको एक संकल्प प्रस्ताव विगत चार महिनादेखि संसदमा थन्किएको भन्दै महिला सांसदहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित बालिकाहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि पहल गर्ने, महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिने खालका सामग्री पाठ्यक्रममा राख्ने जस्ता चार विषय समावेश गरेर दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्ताव चार महिना बितिसक्दा पनि संसद्को कार्यसूचीमा पर्न नसके भन्दै सांसदहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने गरेको ससंद्‌मा महिलाका विषय उठाउन गाह्रो हुने परिपाटीका कारण यस्तो संवेदनशील विषय उठान गर्न कठिन भएको महिला नेतृहरूले बताएका छन्।

महिलामाथि हुने यौनहिंसा त्यसमा पनि बालिका बलात्कारका घटनाका उजुरीको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढेको प्रहरी आँकडाले देखाउँछ।

ढिलाइ
महिलामाथि हुने यस्ता हिंसा रोक्न सबै सासंदहरू एकैसाथ संसद्‌मा प्रतिबद्धता जनाऔँ भन्दै २८ जना सासंदले गत चैतमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव अझै संसद्को कार्यसूचीमा पर्न नसकेको सासंद विन्दा पाण्डे बताउँछिन्। ३२ गतेको सम्भावित कार्यसूचीमा यो विषय आयो। त्यसपछि डा गोविन्द केसीको मुद्दाले त्यतिबेला सदन अवरुद्ध हुने स्थिति उत्पन्न भयो। त्यसले गर्दा सम्भावित कार्यसूचीबाट हट्यो। अब फेरि छलफल गरौँ भन्ने हिसाबले चर्चामा आएको हो। महिलाविरुद्धको हिंसा रोक्न सकिने उपायहरूको प्रचारप्रसार गर्न देशभरि एउटा निश्चित समयसम्म अभियान चलाउने कुरा पनि उक्त प्रस्तावमा परेको सासंद पाण्डेले बताइन्।

संकल्प प्रस्तावलाई एकपटक संसद्को कार्यसूचीमा पार्न सफल भएको तर त्यही दिन संसद अवरुद्ध भएकोले त्यो अघि बढ्न नसकेको सासंद पुष्पा भुसालले बताइन्।

ओझेल
संसदको कार्यसूची तयार पार्ने जिम्मा पाएको संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्य समेत रहेकी भुसाल संसद्‌मा महिलाको मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछिन्।

महिलाका मुद्दा त्यो पनि महिलाविरुद्धको हिंसाको विषय भएकोले राजनीतिक पार्टीहरू सशंकित भएको जस्तो देखिन्छ। दोस्रो कुरा महिलाको मुद्दा भएकोले पनि प्राथमिकतामा नपरेको हो। महिला हिंसा रोक्न सरकारले उल्लेखनीय कदम चाल्न नसकेको अधिकारकर्मीले बताउँदै आएका छन्।

यस्तो अवस्थामा जनचेतना फैलाउने लगायतका सामान्य विषयहरू समावेश गरी पेश भएको संकल्प प्रस्तावलाई समेत संसद्ले महत्त्व नदिएको र उसको यस्तो व्यवहारद्वारा महिला हिंसाका विषयमा सरकार कत्तिको गम्भीर छ भन्ने झल्काउने कतिपय महिला अधिकारकर्मीले बताएका छन्।