पुस्तक नीति बनाइदिन सरकारलाई आग्रह

राजाराम कार्की  ►

काठमाडौँ । पुस्तक नीति नहँुदा लेखक तथा केही प्रकाशन गृहले रचना टिपनटापन र कटपेष्ट गर्ने गरेका छन् । 

लेखक हुनलाई कति पढ्नुपर्छ, कस्ता कस्ता व्यक्ति लेखक हुनसक्छन् वा योग्यछन् रु सरकारले आजसम्म कुनै मापदण्ड निर्धारण गरेको छै्रन, फलस्वरुप बजारमा गुणस्तरहिन, अपठनीय एवं अश्लिल र अमान्य प्रकृतिका पाठ्य सामग्री छ्यास्छ्यास्ती  पाइन्छ । 

त्यति मात्र होइन, पछिल्लोपटक गेसपेपर तथा गाइड प्रकाशनमा सरकारले रोक लगाए पनि माइन्ड रिफ्रेसका नामबाट सोही प्रकृतिका पाठ्य सामग्री पुनःनिरन्तर प्रकाशित छन् । जवकी भारतमा समेत गेसपेपर र गाइडजन्य पाठ्य सामग्री प्रकाशनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । 

नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं हालका सल्लाहकारसमेत रहनुभएका एकता प्रकाशन गृहका प्रमुख रामचन्द्र तिमोठीको नृतृत्वले औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा नेपालका दर्जनाँै शिक्षा मन्त्रीलाई यसका सम्बन्धमा शिक्षा नीति बनाइदिन र उद्योग मन्त्रीलाई उद्योगको मान्यता दिन अनुरोध गर्देआएको छ । 

एकता प्रकाशन गृहका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र तिमोठीलगायत विभिन्न प्रकाशन गृहले पुस्तक व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिलाउन र पुस्तक नीति बनाइदिन सरकारलाई हारगुहार गरेको झण्डै १५ वर्ष पुगेको छ– ऐरावती प्रकाशन संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रामदेव पाण्डे भन्नुहुन्छ । 

पूर्वशिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालको कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालयले यस सम्बन्धी नीति बनाउन रु ६ लाखसमेत उपलब्ध गराएको थियो । त्यस बखत केही व्यक्तिले शिक्षा नीति नल्याउन प्रदीप नेपाललाई ठूलो दबाब दिएको कथालय प्रकाशनका आइटी निर्देशक राजिव विष्टले बताउनुभयो । 

भूँडीपुराण प्रकाशनका निर्देशक केशव पराजुलीले– नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ, नेपाल पुस्तक प्रकाशन तथा वितरण संघ र नेपाल पुस्तक संघले प्रायः सबै शिक्षा मन्त्रीलाई शिक्षा नीतिको आवश्यकता सम्बन्धमा बुझाउन लगातार प्रयास गरेको बताउँनुहुन्छ । 

शिक्षा मन्त्रीलाई शिक्षा नीतिको आवश्यकताका सम्बन्धमा बुझाउन झण्डै तीन महिना लाग्ने र करिब एक दुई वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर सरकारका कारण पनि शिक्षा नीति आउन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । 

युनेस्कको पूर्णकालीन बैठक सन् १९७२ मा बसेको थियो । सो बैठकमा तात्कालीन मन्त्री हेमबहादुर मल्लले नेपालमा पुस्तक नीति बनाउन लिखित प्रतिबद्धता जनाएको पनि आज ४४ वर्ष पुगेको छ । पुस्तक नीति नभएकै कारण लेखकले पनि प्रकाशन चलाउन थाले तर दर्ता नगरिकन । जसका कारण सरकारी राजश्व गुमेको छ । 

पुस्तक नीति भएमा पढेलेखेका इमान्दार लेखकको महत्व बढ्ने, पाठ्य सामग्रीको गुणस्तरीयतामा वृद्धि हुने तथा अपठनीय प्रकाशनमा रोक लाग्ने र सरकारलाई नियमन गर्नपनि सजिलो हुनेछ । 

आजभन्दा झण्डै ४६ वर्ष पहिले तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरेका थिए । त्यसबेला सरकारी अनुदानमा सञ्चालन भएका जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलगायतका प्रकाशन गृहले विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाई गरी बिक्री वितरण गर्थे । 
 

विंसंं २०२८ मा नयाँ शिक्षा ऐन पहिलो पटक जारी भएको थियो । नयाँ शिक्षा ऐनले सरकारी विद्यालयमा सरकारी पाठ्यक्रमअनुसारका पाठ्य सामग्रीको पढाइहुन्थ्यो भने उच्च शिक्षा अध्ययनमा अधिकांश भारतीय प्रकाशन गृहद्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक पढ्न विद्यार्थीलाई बाध्य हुनुपर्दथ्यो । 

त्यसभन्दाअघि नेपालमा निजी क्षेत्रको पहिलो प्रकाशन गृह थियो रत्नपुस्तक भण्डार । सो संस्थाले बनारसबाट धार्मिक र नयाँ दिल्लीबाट क्याम्पसस्तरीय अध्ययन सामग्री आयात गरी बिक्री वितराण गर्दथ्यो । नयाँ शिक्षा ऐन लागू हँुदा निजी प्रकाशन गृहले टाउकोसमेत उठाउन सकेनन् । 

विंस २०३१ मा सो ऐन परिमार्जित भएलगत्तै विराटनगरबाट हिमाली प्रकाशन ९एमडी० डा राजेन्द्रकुमार रंगोनले सञ्चालन गरेपछि नेपालमा निजी क्षेत्रका प्रकाशन गृहसञ्चालनमा आएको इतिहास छ । 

त्यसपछि हरेक नयाँ पुस्तक भण्डार ९अहिलेको नेशनल बुक सेन्टर०, हेस बुक हाउस, काठमाडौँ बुकसेन्टर प्रकाशन संस्थाका रुपमा दर्ता भएका थिए । २०३६ सालदेखि हालसम्मकै सर्वाधिक पुस्तक प्रकाशन गर्देआएको एकता प्रकाशन गृहले नेपालमा निजी क्षेत्रका सबै विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरी बिक्री वितरणमा ल्याएको छ । 

नेपालमा निजी क्षेत्रका प्रकाशन गृहको साम्राज्य चलेको झण्डै ४३ वर्ष पुगेको छ । सरकारी क्षेत्रको जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साझा प्रकाशनले सर्वसुलभ छिटोछरितो ढङ्गले पुस्तक छपाई र बिक्री वितरण गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई थप बल पुगेको छ । 

तद्नुरुप निजी क्षेत्र फस्टाउँदै जान थाले । भारतीय प्रकाशन गृहका पाठ्यपुस्तक आयात स्वतः कम हँुदै गयो । नेपालमा धेरै मानिसले रोजगारी पाउन थाले । तत्पश्चात बग्रेल्ती प्रेसको स्थापनाभयो । जसका कारण पुस्तक व्यवसायले उद्योगको रुप धारण गरेको छ । 

नेपालमा करिब दुई सयको संख्यामा निजी क्षेत्रका प्रकाशन गृह सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत राजधानी केन्द्रित छन् । जसमध्ये २० प्रतिशतले भाषा, साहित्यका मात्र पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । 

सरकारी क्षेत्रमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनले रु दुई अर्ब तथा निजी क्षेत्रले झण्डै रु तीन अर्ब गरी करिब रु पाँच अर्बको व्यापार यसको हुन्छ । 

नेपालमा निजी क्षेत्रका विद्यालय बाहेक सरकारी तहमा प्रावि र आधारभूत गरी ३५ हजार सरकारी विद्यालय छन् । उक्त विद्यालयमा जनक शिक्षा सामग्रीले प्रकाशन गरेका पाठ्य पुस्तकको पढाइहुन्छ भने निजी विद्यालयमा निजी क्षेत्रका प्रकाशन गृहले प्रकाशन गरेका विभिन्न पाठ्य पुस्तकको पढाइहुन्छ । रासस