स्थानीय तह न्यायिक समितिको नेतृत्व महिलाको हातमा

काठमाडौं।  स्थानीय तह न्यायिक समितिको नेतृत्व महिलाको हातमा पुगेको छ। स्थानीय निर्वाचनबाट उपप्रमुखमा ९० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएकाले स्थानीय न्यायिक समिति महिलाको नेतृत्वमा पुगेको हो। 

पहिलो र दोस्रो चरण गरी ६ वटा प्रदेशमा भएको चुनावबाट गाउँपालिका, नगरपालिकामा गरी पाँच सय ५५ जना महिला उपप्रमुख छन्। ६ सय १६ स्थानीय तहका ६१ स्थानमा पुरुष उपप्रमुख छन्।

संघीय संरचनाअनुसार न्यायिक समिति गाउँघरका सानातिना विवाद र मुद्दा मिलाउने संरचना हो। स्थानीय तहमा बन्ने न्यायिक समितिले घाँसदाउराका विषयमा उठेका विवाददेखि लिएर अंशबन्डासम्मका विवाद हेर्ने पाउनेछ।

जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था संविधानमा छ। उपप्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजक बनी स्थानीय विवाद समाधान गर्नेछन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा न्यायिक क्षेत्रको अधिकार क्षेत्र व्याख्या गरेको छ। समितिले स्थानीय विवादलाई मेलमिलापका माध्यमबाट मिलाउनेछ।

न्यायिक समितिलाई सन्धिसर्पन, आलुधुर, बाँधपैनी, कुलो, पोखरी वा पानीको बाँडफाँट, बाटो निकास मिचेको विवादसम्म हेर्ने गरी अधिकारक्षेत्र तोकिएको छ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा ९० दिनभित्र आफ्नो जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

मुलुकी ऐनको ज्याला मजदुरीको महलअन्तर्गतको विवाद, गरिब कंगालको महलअन्तर्गत विवाद, चौपाया हराउने र पाउनेको विवाद, घर बनाउनको महल विवाद, कल्याण धनको महल विवाद, अंशबन्डाको महलको १० नम्बरअन्तर्गत इज्जत आमदअनुसार खानलाउन दिनुपर्ने विवादसमेत न्यायिक समितिले टुंगो लगाउने गरी अधिकार क्षेत्रमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

न्याय सम्पादन प्रक्रियाका क्रममा विवाद देखिएका विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले न्यायिक समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ। विवादित निवेदनका आधारमा समितिले कारबाही र किनारा नगर्दासम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

बहुमतका आधारमा न्यायिक समितिले विवाद निरूपण गर्नेछ। तीनजना रहने समितिमा समितिको संयोजक ९उपप्रमुख० सहित दुईजनाले गरेको निर्णय मान्य हुनेछ।

स्थानीय कानुनबमोजिम विवाद जाँचबुझ, कारबाही, म्याद तामेली, पक्ष उपस्थिति गराउने, मिलापत्र गराउने, विवादको किनारा लगाउने न्यायिक समितिको प्रक्रिया हुने उल्लेख छ।

समितिले घरधनी, बहालमा बस्ने व्यक्तिबीचको विवाद, जलस्रोतको उपयोग, पानीघाटको प्रयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी विवाद पनि टुंगो लगाउन सक्नेछ।

समितिबाट विवाद टुंगो लागेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनुपर्नेछ। समितिले गरेको न्यायिक काम गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुखमार्फत वार्षिक सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा २१७ अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका, नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ।  समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ। नागरिकमा प्रकाशित खबर ।