उद्योग गरिरहेका महिलालाई नेपाल सरकारले ६ लाखसम्म अनुदान दिने

काठमाडौं । सानो लगानीमा खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिरहेका महिलालाई नेपाल सरकारले ६ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने नीति लागू गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयमातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले महिलाको स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

मन्त्रालयले सानो लगानीबाट उद्यमशीलतामा लागेका, तर पुँजी अभावमा विस्तार गर्न नसकेका महिलालाई लक्षित गरी महिलाद्वारा सञ्चालित कृषिका साना घरेलु उद्योग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७३ लाई २३ जेठमा स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधि लागू भएपछि साना घरेलु उद्योगका रूपमा महिलाको स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएका खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई अनुदान वितरण गर्न सजिलो भएको विभागकी वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा. हुमा बखिमले जानकारी दिइन् ।

‘महिलाको नाममा दर्ता भएर गुन्द्रुक, सिन्कीलगायतका विभिन्न अचार, पाउरोटी, लप्सी, तितौरा, दालमोड, भुजिया, आलु चिप्सलगायत खाद्य प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई अनुदान दिन सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

कार्यविधिमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लगानीमा सञ्चालित उद्योगलाई ५० प्रतिशत, तर बढीमा २ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म लगानी भएका उद्योगलाई ५० प्रतिशत हुन वा बढीमा ४ लाख रुपैयाँ र १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म लगानी भएको उद्योगलाई ३० प्रतिशत वा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने सकिने व्यवस्था छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा सञ्चालित उद्योगलाई भने २५ प्रतिशत वा ६ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

यस्तो अनुदान कच्चा पदार्थमा भन्दा मेसिनरी सामान खरिदमा उपलब्ध गराउने विभागले जनाएको छ । ‘तालिम, परामर्शलगायत मेसिनरी खरिदमा अनुदान रकम मूलतः प्रवाह हुन्छ,’ बखिमले भनिन्, ‘प्लास्टिकको भाँडाकुँडा विस्थापित गरी स्टिलका भाँडाकुँडा राख्न, कुकिङ प्रेसर खरिद गर्न, मासु ड्रायर किन्नलगायतका शीर्षकमा अनुदान वितरण हुन सक्छ ।’

यसपटक कार्यक्रम नै छैन
यो कार्यक्रम गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेटबाट सुरु गरिएको हो । गत आवमा अनुदान वितरणका लागि कुल ५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको थियो । ‘गत आवमा अनुदान रकम अत्यन्त थोरै थियो, अर्कातिर कार्यविधि बनाउन ढिलाइ भएका कारण सुरु गर्न सकिएन,’ उनले भनिन् । चालू आव ०७४-७५ मा विभागको नियमित कार्यक्रममा खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिरहेका महिलालाई दिने भनिएको अनुदान कार्यक्रम परेको छैन । अन्य कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरेर थोरै संख्यामा यही वर्षबाट सुरु गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

यसरी पाइन्छ अनुदान
बजेट तय भएपछि विभागले एक महिना समयावधि राखेर अनुदान प्राप्तिका लागि महिलाबाट सञ्चालित खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई निवेदन दिन सूचना जारी गर्छ । नयाँ खुल्न लागेका उद्योगले निवेदन दिन पाउनेछैनन् । त्यसपछि विभागले गठन गरेको मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव पेस गर्ने उद्योगमा स्थलगत निरीक्षण गर्छ । बजेटअनुसार अनुदान दिन सकिने उद्योगको संख्या निर्धारण गरी मापदण्डमा परेका उद्योग छनोट हुन्छन् । ती उद्योगलाई ५०–५० प्रतिशतका दरले दुईपटकमा अनुदान वितरण हुन्छ । सानो रकम अनुदान प्रवाह गर्दा पनि महिलामा आत्मविश्वास जाग्ने विभागको अपेक्षा छ । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित खबर ।