सम्भव छ बलात्कारको अन्त्य
चेलीबेटी कति स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गरेका छन्, त्यसले उक्त मुलुकको समग्र मानव अधिकार, लोकतन्त्र र विधिको शासनको मापन गर्छ ।

आरजु राणा देउवा

भाद्र १९ काठमाडौं । कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया निर्मला पन्तलाई निर्ममतापूर्वक बलात्कारपछि हत्या गरी उखुबारीमा फालिएको १ महिना नबित्दै त्यही जिल्लामा फेरि अर्की एक महिला सामुहिक बलात्कारमा परेकी अप्रिय खबर बाहिर आएको छ ।

यो १ महिनामा देशका अन्य भागमा पनि अरु थुप्रै महिला बलात्कृत भएका छन् । गएको १ वर्षमा मात्रै १२ सयभन्दा बढी बलात्कारका उजुरी प्रहरीकहाँ परेका छन् । यो तथ्यांकले नेपालमा हरेक दिन कम्तीमा ३ महिला बलात्कृत भइरहेको देखाउँछ । अर्थात् हरेक दिन मेरै, तपाईंकै वा हाम्रा कुनै नातेदार–साथीभाइकै छोरीचेलीको बलात्कार भइरहेको छ । युवतीहरू मात्रै होइन, कोपिलाजस्ता कलिला बालिकाहरू पनि बलात्कृत भइरहेका छन् ।

बलात्कारको ग्राफ उकालो लाग्नुको अर्थ महिला विरुद्धको पाशविक अपराध बढ्नुमात्रै होइन । दण्डहीनता मौलाउनु पनि हो । हाम्रा छोरीचेलीलाई सम्मान र सुरक्षासाथ बोल्ने, हिँडडुल गर्ने र जिउने वातावरण निर्माण गर्नुबाट राज्य नराम्ररी चुक्नु पनि हो ।

बलात्कार एउटा देखिने रोग हो । तर त्योभन्दा पनि बढी एउटा नदेखिने रोगको लक्षण हो । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने राज्यको स्त्रीद्वेषी सोच र पुरुषवादी सामाजिक संरचनाका कारण भित्रभित्रै महामारीकै रूपमा फैलिरहेको अदृश्य रोगको लक्षण हो, बलात्कार । फितलो कानुन र त्योभन्दा फितफो कार्यान्वयन प्रणालीका कारण बलात्कारको विषवृक्ष अझ झाङ्गिँदै गएको छ ।

प्रहरीले जुन शैलीमा निर्मला पन्त बलात्कार–हत्याकाण्डको छानबिन गर्‍यो, त्यसले हाम्रो न्यायप्रणाली कति सुस्त र निष्प्रभावी रहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । यो अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण कडी जोड्ने प्रयास नै गरिएन । संदिग्धहरूसँग सामान्य सोधपुछ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रहरीले महसुस गरेन । बरु यथेष्ट प्रमाणबिनै एक मानसिक रोगीलाई अभियुक्तको रूपमा पेस गरियो ।

अन्य निर्दोषलाई अपराध सकार्न भन्दै चरम यातना दिइयो । र सत्य–तथ्य छानबिनको माग गर्दै सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने नागरिकको छातीमा गोली दागियो । यसबाट प्रहरी छानबिन सुस्त र निष्प्रभावी मात्र नभई बद्नियतपूर्ण पनि हुँदोरहेछ भन्ने देखाएको छ । यसैले अब हामीले हाम्रो न्याय प्रणालीमा संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

अबको बाटो फास्ट ट्रयाक कोर्ट 
जब बलात्कारीले तत्काल दण्ड पाउन थाल्छ, तब जोकोही बलात्कार गर्नुअघि १० पटक सोच्न बाध्य हुनथाल्छ । जब समाजले बलात्कृत हुनेलाई नभई बलात्कार गर्नेलाई कलङ्कितको व्यवहार गर्न थाल्छ, तब दबिएर रहेका अन्य पीडित पनि न्यायका लागि बाहिर आउन थाल्छन् । यसैले बलात्कार सम्बन्धी दण्डविधान एवं प्रक्रिया चुस्त–दुरुस्त र आधुनिक हुन जरुरी छ । कतिपय देशले बलात्कारको महामारीसँग जुध्न द्रुत अदालत ९फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि यस्तो कोर्ट गठन गर्न जरुरी छ ।

फास्ट ट्रयाक कोर्टले चुस्त न्यायमात्रै दिँदैन, सही न्याय पनि दिन्छ । यस्तो कोर्टले बलात्कारका घटनाको प्राथमिकतासाथ निरुपण गर्नेमात्र होइन, त्यसको संवेदनशील सुनुवाइ पनि गर्ने गर्छ । यस्ता अदालतमा लैंगिक रूपले सचेत दक्ष न्यायमूर्ति र न्याय प्रशासन कर्मचारी हुनुपर्छ । घटनाको संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्दै बढीमा ३ महिनाभित्र बलात्कार मुद्दाको अन्तिम फैसला आउने प्रावधान गर्नुपर्छ । एउटी बलात्कृत चेलीले न्याय पाउन वर्षौं लाग्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न ३ महिनाको सीमा राख्न जरुरी छ । यद्यपि छिमेकी मुलुक भारतमा यो सीमा २ महिना राखिएको छ ।

विशेष कोर्ट रुमको व्यवस्था
बलात्कार जस्तो संवेदनशील घटनाको मुद्दा दर्तादेखि प्रमाण संकलन, सुनुवाइ र बहस पनि संवेदनशील रूपमै हुन जरुरी छ । त्यसैले सबै फास्ट ट्रयाक कोर्टमा विशेष कोर्ट रुम डेडिकेटिड कोर्ट रुम को व्यवस्था गरेर प्रक्रियागत काम गर्नुपर्छ । यस्तो रुममा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरुको प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने, त्यहाँका सवाल–जवाफको गोपनीयता कामय गर्ने र पीडितमैत्री तालिम प्राप्त जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ । उपलव्ध प्रमाणहरू सुरक्षित राखेर संयमतापूर्वक अघि बढाउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।

मुद्दा दर्ता गर्ने विधिमा पनि निकै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुद्दा दर्ताका लागि अहिले अपनाइएको विधि र प्रक्रियालाई सहज र व्यक्तिगत गोपनीयताको दृष्टिकोणबाट समेत सुरक्षित हुनेगरी प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । यसको लागि अनलाइन केस रजिष्ट्रेसनको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मुद्दा सुनुवाइमा नगएसम्म मुद्दा दर्ताको सार्वजनिक नगर्ने, भूमिगत शैलीमा अनुसन्धन वा अन्य अदालती कार्य अघि बढाउने लगायतका रणनीति अपनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

पछिल्ला अनुसन्धानहरूले नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बलात्कारका मुद्दाको रिपोर्ट नै नहुने देखाएका छन् । यसले पनि हामीले हाम्रो सामाजिक संरचना अनुसार महिला सुरक्षित हुनेगरी बलात्कारका मुद्दामा दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने रणनीति अपनाउन आवश्यक छ ।

आत्मसुरक्षा कक्षा
पछिल्लो समय बढेको बलात्कारको तथ्यांकले चेलीहरूलाई आत्मसुरक्षा तालिमको आवश्यकता औंल्याएको छ । चेलीहरूले आत्मसुरक्षाको आधारभूत ज्ञान वा रणनीतिको अब जरुरी भइसकेको छ । अब स्कुलको पाठ्यक्रमदेखि युवाका सिकाइका कक्षामा चेलीहरूलाई बलात्कार विरुद्ध आत्मसुरक्षाको कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले देशभरका सबै वडासम्म यस्तो तालिमको व्यवस्था गरेर महिलाहरूलाई मानसिक, भौतिक र सैद्धान्तिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ ।

प्रहरीलाई विशेष तालिम 
बलात्कारका विषयमा गठन हुने अनुसन्धान टोलीमा कसैको प्रभाव नहोस् भनेर विशेष अधिकार सहितको विशेष तालिमको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । हामीकहाँ धेरै राम्रा, अनुसन्धानमा खारिएका प्रहरीहरू पनि छन् । तर बलात्कार निकै संवेदनशील विषय हो । यसको अनुसन्धान गर्न मानव अधिकार, महिला अधिकार, गोपनीयता, सामाजिक प्रभाव लगायत विविध विषयमा ध्यान पुग्न जरुरी छ । यसमा हामीसँग बलात्कारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीभित्रै विशेष सेल गठन गर्नुपर्छ । त्यस्तो नहँुदा कञ्चनपुरकै घटना फेरि दोहोरिन्छ, झुटा अभियुक्त खडा गर्ने कृत्य दोहोरिन सक्छ ।

फास्ट ट्रयाक लागू भएका कतिपय मुलुकमा बलात्कारको घटना नघट्नु वा सोचेजस्तो परिणाम नआउनुको कारण न्यायाधीश र अनुसन्धान अधिकृतहरू तालिम प्राप्त नहुनु अध्ययनहरूले देखाएका छन् । हामीले ती देशबाट सिकेर परिणाम निस्कनेगरी तालिमयुक्त जनशक्ति सहितको फास्ट ट्रयाक कोर्टका लागि तयार गर्नुपर्छ ।

भारतको बैङ्लोरस्थित सेन्टर फर ल एन्ड पोलिसी रिसर्चले सन् २०१७ मा कर्नाटक राज्यको १० वटा फास्ट ट्रयाक कोर्टमा गरेको अध्ययनले ८० प्रतिशत बलात्कारका मुद्दा साक्षीले आफ्नो दाबी बदलेर र प्रहरीको फितलो अनुसन्धानले गर्दा पुष्टि हुन नसकेको देखाएको छ । हामीले यस्तो परिणामबाट पहिला नै सजगता अपनाएर तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ ।

सरकारी संरचनाका साथै बलात्कारका विषयमा कानुन व्यवसायीहरूमा पनि सचेतना वा विज्ञताको आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी दुवैको सहकार्यमा तालिम प्राप्त अधिवक्ताहरू उत्पादन गर्नुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा कानुनका पाठ्यक्रममा सुधार, अध्ययन विधिमा सुधार र बहसको आचारसंहितामा सुधार गर्न जरुरी छ ।

सुधारको कानुन पाटो
भर्खरै लागू भएको मुलुकी संहितामा बलात्कारको विषय पहिलाको कानुनभन्दा एक कदम पछाडि फर्किएको छ । महिलाहरूलाई पनि सानातिना गतिविधिका आधारमा बलात्कारका मुद्दा कमजोर गर्ने अर्थात न्यायाधीशको तजविजीमा छोड्ने छुट दिएको छ । बलात्कारमा कानुन कडा हुनैपर्छ । संहितामा उल्लेख भएको बलात्कार सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै दण्ड र सजायलाई थप कडा बनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा,
कुनै पनि मानवले खुला रूपमा हिँडडुल गर्न पाउने ग्यारेन्टी हाम्रो संविधान, ऐनरकानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेका छन् । आधुनिक युगको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष पनि यही स्वतन्त्रता हो । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको सुगन्ध नै नागरिक स्वतन्त्रता हो । त्यसैले बलात्काररहित समाज स्थापना गर्नु हामी सबै मानवजातिको दायित्व हो । यसमा हामी सबैको आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग हुन जरुरी छ । हाम्रो जस्तो अझै महिलाको ठूलो हिस्सा चुलो–चुलेसोमा अल्झनुपर्ने मुलुकमा झनै बलात्कारका विषयमा सचेतना बढी हुन आवश्यक छ । सरकारी, गैरसरकारी संघरसंस्था र नागरिकको पहलबाटै हामी सबैको सम्मानसहितको समाज निर्माण गर्न सक्छौं ।

बलात्कार निर्मूल गर्न सरकारले नागरिकलाई पनि ‘इन्गेज’ गराउनेगरी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । अझै सञ्चार माध्यमको भूमिका यसमा बढी हुन्छ । सञ्चार माध्यमले नै आमधारणा बनाउन सहयोग गर्ने भएकाले पत्रकारहरू पनि यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । समाचार कसरी पस्कने भन्ने शैलीले बलात्कार रोक्ने कि झन् उत्तेजित पार्ने भन्ने सन्देश दिन्छ । तसर्थ मिडिया सचेतना पनि बलात्कार निर्मूल गर्न अझै आवश्यक छ ।

यी विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जतिसक्दो चाँडो पुग्न सक्यो, त्यति चाँडो हाम्रा चेलीहरू सुरक्षित हुन्छन् । म यो लेखमार्फत सरकारलाई बलात्कार निर्मूल समाजका लागि परम्परावादी होइन, आधुनिक रणनीति लागू गर्न आग्रह गर्छु । चेलीबेटी कति स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गरेका छन्, त्यसले उक्त मुलुकको समग्र मानव अधिकार, लोकतन्त्र र विधिको शासनको मापन गर्छ ।