संघीय प्रणालीमा महिला

-गोमा धमला 

काठमाडौं । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट उत्पन्न समस्याहरू सम्बोधन गर्न तथा शासन प्रणालीमा आमजनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा सम्पूर्ण राज्यशक्ति केन्द्रीय सरकारमा रहेबाट राज्यका सेवाहरू लिन केन्द्र नै धाउनुपर्ने भएकाले उक्त सेवा महँगो एवं असुविधाजनक हुनुका साथै कतिपय अवस्थामा त असम्भव भएको उदाहरण छ । अझ सम्पत्तिको स्वामित्वका लागि लड्नुपरेका, घरायसी जिम्मेवारीमा रुमल्लिएका तथा सामाजिक असुरक्षाबाट पिल्सनुपरेका महिलाहरूका लागि त उक्त सेवा अझ कठिन भएको स्पष्ट छ । त्यस्ता सेवाहरूमा पहुँचबाट वञ्चित हुनु पनि महिला अधिकार एवं सशक्तीकरणको मार्गमा व्यवधान हो । संघीय शासन प्रणालीमा सरकार जनताको निकट आउँछ, राज्यका सेवाहरू केन्द्र, प्रान्त एवं स्थानीय स्तरमै प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीको दृष्टिले यो प्रणाली कुशल, किफायती एवं बढी प्रभावकारी मानिएको छ । 

राष्ट्र निर्माणका हरेक अंगमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व, पहुँच एवं सहभागिता सुनिश्चित गर्नु महिला आन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य हो । राष्ट्रको कार्यकारी निकाय तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको उपस्थितिले समतामूलक समाज निर्माणमा दुर्लभ सहयोग हुने निश्चित छ । संघीय प्रणालीमा राज्यशक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानबाटै वितरण गरिने भएकाले नेपालको संघीय प्रणालीले महिलाहरूलाई गच्छेअनुसार राजनीतिक अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । राजनीतिमा महिलाहरूको प्रवेशलाई नै अनौठो मान्ने हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा संघीय प्रणालीले महिलाहरूले गर्नुपर्ने संघर्षलाई उचित अवसर एवं परिणाम प्रदान गर्नेछ । यसका साथै राज्य संयन्त्रहरूमा महिलाहरूको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधानले त अझ यो प्रणालीमा सुगन्ध थपिएको महसुस गरिएको छ । 

संघीय प्रणालीको अर्को लक्ष्य हो–सामाजिक विविधताको व्यवस्थापन । आधुनिक संघीयता पहिचान–संवेदनशील हुन्छ अर्थात् सीमान्तकृत र बहिष्करणमा परेका सामाजिक समूहहरूको बाहुल्य सुनिश्चित हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सीमाङ्कन गरिन्छ जसबाट त्यस्ता समूहको राजनीतिक अवसरको दायरा अझ फराकिलो भएर आउँछ । यो पनि समतामूलक समाज निर्माणकै एउटा प्रक्रिया हो । जब हामी पहिचानमा आधारित राजनीतिक अंग बनाउँछौं तब हाम्रो नेपालरूपी बगंैचामा लुकेर, पिल्सिएर बसेका पुष्पहरूको सम्मान र मर्यादा बढेर आउँछ । तिनले हाम्रो बगैंचाको सुन्दरता बढाउन थप योगदान गर्छन् अर्थात् संघीय प्रणालीले राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने समान अवसर प्रदान गर्छ । हुन त महिला सशक्तीकरण र अधिकारका मुद्दाहरू पहिचानमा अन्तर निहित छैनन्, तथापि बहिष्करणमा परेका समाजका महिलाहरूका लागि यसले उचित अवसर प्रदान गर्ने निश्चित छ । 

संघीयता आएपछि महिला अधिकार र सशक्तीकरणका मुद्दाहरू स्वत: स्थापित हुने जस्तो देखिन्छ तर यहाँ एउटा प्रश्न सान्दर्भिक देखिन आउँछ : नेपालको संघीय प्रणालीको लैङ्गिकता के हो ? उत्तर स्पष्ट छ : संघीय प्रणाली लैङ्गिकता निरपेक्ष हुन्छ । संघीय प्रणाली एउटा राजनीतिक संरचना हो जसमा राज्यशक्ति संविधानत: विभिन्न तहमा बाँडफाँड गरिन्छ । विगतमा नेपालको एकात्मक प्रणालीमा कार्यकारिणी, विधायिका र न्यायिकशक्ति केन्द्रमा सीमित थियो भने अबको संरचनामा यी तीनवटै शक्ति विभिन्न प्रान्त र स्थानीय तहहरूमा बाँडफाँड गरिएको छ । संविधानका विभिन्न अनुसूचीमा तोकिएका विषयमा हरेक तहका विधायिका र कार्यकारिणीले आफ्ना लागि आफै नीति र कानुनहरू निर्माण गर्नेछन् । यसबाट आफ्नो प्रदेशमा स्वशासन सुनिश्चित हुन्छ भने केन्द्रीय तहमा साझा शासन स्थापित हुन्छ । 

अब अघिकै प्रश्नतर्फ फर्केर नियाल्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ–संघीय प्रणाली र महिला अधिकार सन्निकट र अन्तर सम्बन्धित होइनन् । संघीयताको फल जसरी आमजनतामा पुग्छ त्यसरी नै महिलाहरूमा पनि पुग्ने हो यद्यपि यो प्रणालीमा सरकार जनताको निकट आउने भएकाले महिला सशक्तीकरणका व्यवधानहरूको असर न्यून हुन्छ । संघीय प्रणाली आफैले महिला अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्दैन, केवल अवसर प्रदान गर्छ जसको अधिकतम सदुपयोग गर्न सके समतामूलक समाज निर्माण हुनसक्छ । 

संघीय प्रणालीमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यले महिलामैत्री नीति बनाउनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा उल्लिखित केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहको विधायिकामा महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व तथा सबै तहका सरकारमा समावेशिता र राष्ट्रपति वा उप–राष्ट्रपति तथा सभामुख वा उप–सभामुखमध्ये एक पद फरक लिंगबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था महिला समावेशिकरणका सकारात्मक पाइला हुन् । संविधानको यही भावनालाई अब बन्ने नीति र कानुनमा प्रतिबिम्बित गर्न सके संघीय प्रणाली महिलामैत्री हुनसक्छ अर्थात् अबको चुनौती हो–संघीयताको लंैगिकीकरण ।

भनिन्छ, संविधान त एउटा कोरा कागज मात्र हो, व्यावहारिक प्रयोग नै यसको प्राण हो, जुन दायित्व राजनीतिक नेतृत्व एवं राज्य संयन्त्रमा निहित छ । यसका लागि विगतको जस्तो दलगत एवं पारिवारिक स्वार्थलाई राष्ट्रिय हितभन्दा माथि राखी अभ्यास गर्दा आमभावना र चाहना जसरी धराशायी भए त्यसरी नै यो संविधानको अभ्यासमा पनि त्यही नियति दोहोरिने हो भने यसको पनि ढुकढुकी बन्द हुने पक्का छ ।