काठमाडौ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएको छ । स्थानिय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ ले व्यवस्था गरेअनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको सदस्यमा उम्मेदवारी दिने महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले २५० रुपैयाँ, त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यको लागि १ हजार पाँचसय रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख तथा उपप्रमुखको लागि २ हजार रुपैयाँ धरौटी लाग्नेमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएको हो ।
महिला, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन स्वरुप उम्मेदवारीको धरौटीमा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधीप्रसाद यादवले भन्नुभयो । आयुक्त यादवले यसपालीको निर्वाचन कानुनले महिलालाई विशेष व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । वडामा २ जना महिला उम्मेदवार आउने भएकाले स्थानीय तहमा महिलाको संख्या बढ्ने भएता पनि दलित महिलाको सवालमा स्पष्ट कानुन नवोलेकोले आरक्षण पदमा दलित महिला नभए के गर्ने भन्ने विषयमा संसदमा जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘आरक्षण सीटमा दलित महिला नभए के गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा नवोलेको हुनाले संसदमा जानकारी गराएका छौ ।’ यादवले भन्नुभयो । आयुक्त यादवले निर्वाचनको समयमा महिला माथि हुनसक्ने हिंसा रोक्न पनि विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने बताउनुभएको छ । निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले स्थानिय तहको नेतृत्वमा ५० प्रतिशत महिला ल्याउन दलहरुसँग आयोगले छलफल गरेको वताउनुभयो । ‘पचास प्रतिशत महिला आउदैनकी भन्ने कुरा आएकाले महिलालाई पचास प्रतिशत नै ल्याउनुपर्दछ भन्ने विषयमा दलहरुसँग छलफल गरेका छौ’, आयुक्त शर्माले भन्नुभयो । महिला खबरमा प्रकाशित खबर ।