गरिब परिचयपत्र : कसले 'दुरुपयोग' गर्दैछ !

भाद्र १२, काठमाडौं । सरकारले वितरण गरिरहेको गरिब परिचयपत्र वास्तविक गरिबभन्दा आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारले पाएको भन्दै जिल्ला जिल्लाबाट गुनासो आएपछि छानबिन गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ।

त्यसको निम्ति धनीहरूले पाएको गरिब परिचयपत्रलाई निष्क्रिय पार्ने कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको बताइएको छ। अबको गरिब परिवार पहिचानको काम स्थानीय सरकारको भएकाले सहज र वास्तिक हुने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।

परिचयपत्र तयार पारेको लामो समयपछि गत असार अन्तिम साता कपिलवस्तुबाट गरिब परिचयपत्र बाँड्न सुरु गरिएको थियो।

वितरण
२६ जिल्लामा वितरणका लागि झन्डै ४ लाख गरिब परिचयपत्र तयार पारिएका छन्। तर उक्त परिचयपत्र वास्तविक पीडितहरूले नपाएको बरु कतिपय ठाउँमा आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारले पाएको गुनासो जिल्ला(जिल्लाबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आएका छन्।

स्थानीय तहमा पठाइसकेका परिचयपत्र वितरण रोक्ने बारेमा कुनै निर्णय लिइनसकेको उक्त मन्त्रालयले परिचयपत्रको छानबिन गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, यसको लागि मन्त्रालयले छानबिनको प्रारम्भिक गृहकार्य गरिरहेको छ र गरिब नभएर लिएको परिचयपत्रलाई निष्क्रिय बनाउनका लागि कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेका छौँ।

पहिचान
बाँकी ५१ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचानका लागि पहिलेका प्रश्नलाई पनि परिमार्जन गरिने बताइएको छ। गरिबको पहिचानको काम ५ वर्षअघिदेखि गरिएको र वितरणमा ढिला भएकाले केही मानिसको आर्थिक अवस्थामा फरक आएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाई छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी मार्फत गरिएको र केहीले आफ्नो आर्थिक विवरण लुकाएका कारण पनि वास्तविक विवरण नआएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर अब स्थानीय सरकारहरू गठन भएकाले सुधार गर्न र नयाँ विवरण लिन सहज हुने बताउँछिन पूर्व गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेत।

उनले भनिन् पहिले जनप्रतिनिधि पनि थिएनन्। त्यसले गर्दा गरिबको तथ्याङ्क संकलन गर्न कठिनाइ भएको थियो। जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो वडामा को गरिब छ भन्ने थाहा हुन्छ। भएका गल्तीहरूलाई सुधार गर्न पनि सजिलो छ र बाँकी जिल्लामा संकलन गर्न पनि सजिलो छ।

गरिब पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गरिए पनि उनीहरूका लागि सरकारले के कस्ता कार्यक्रम र अवसर दिने भन्ने बारेमा निर्णय गरिसकेको छैन। हाल सरकारका विभिन्न निकायमा गरिबहरूका लागि लक्षित गरि विनियोजन गरिएको अवसरको लाभ त्यस्ता परिचयपत्र पाउनेलाई दिने सरकारको लक्ष्य छ।