कहाँ छ हिंसा पछिको न्याय ?

सुस्मीता दवाडी

भाद्र १४, काठमाडौं । केही दिन अघि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका पढ्दै थिएँ । एउटा समाचारमा टक्क आँखा अड्कियो । समाचारको शिर्षकले नै मलाई झसङ्ग पारिसकेको थियो । समाचार पढ्दै जाँदा मेरा हातखुट्टा चिसा भए । समाचारमा भनिएको थियो ‘नेपालमा हरेक दिन तीन महिला बलात्कृत हुने गरेका छन् । अन्य दुई महिलामाथि बलात्कारको प्रयास हुने गरेको छ ।’ तथ्याङ्ककका अनुसार हरेक वर्ष बलात्कारका घटना १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरेको छ । त्यसैले त बितेका चार वर्षमा ४,४४५ महिला बलात्कृत भएका छन् ।

गत ३६ महिनामा १५५० बलात्कारका प्रयास भएका छन् । बलात्कार हुनेमा अधिकांश १० देखि १६ वर्ष उमेरका बालिका छन् । १० वर्ष मुनिका आठसय २० बालिका यो समयमा बलात्कृत भए । त्यो समाचार पढ्दै गर्दा म भित्र आक्रोश सँगसँगै एउटा भयानक त्रासले पनि राम्रैसँग जरो गाड्यो । आक्रोश थियो ती बलात्कारीका लागि र त्रास आफ्नै लागि । किनकी म पनि यही समाजकी एउटा महिला, जहाँ दैनिक तीन महिला बलात्कृत हुन्छन् । दुईजना माथि बलात्कारको प्रयास हुन्छ । तर अपराधी समातिएका र कार्वाही गरिएका समाचार बिरलै सुनिन्छन् ।

समाचार पढ्दै गर्दा गएको साउनमा बलात्कारपछि निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया निर्मला पन्तको अनुहार पनि झलझली आँखामा आइरह्यो ।निर्मलाका परिवारले हिम्मत गरे । आफ्नी छोरीमाथि भएको अपराधबारे खुलेर बोल्न सके । र त यसले संघीय संसदमै स्थान पायो । धर्ना, जुलुस भए र प्रदर्शन भए । तर समाजमा त्यस्ता कयौं नाबालक, बालिका, युवती, महिलाहरू छन् जो आफ्नैबाट प्रताडित छन् । शोषित छन् । हिंसामा छन् । जसको पीडाको हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौ । किनभने हामी यस्तो समाजको प्रतिनिधित्व गर्छौं जहाँ छोरीले आफूमाथि भएको हिंसाको बयान गर्दा हाम्रो इज्जतमा दाग लाग्छ । अपमानित हुनुपर्छ ।

हो, हामी त्यही समाजका नागरिक हौ, जहाँ छोरीले परिवारको इज्जत धान्नुपर्छ । तर त्यही छोरीको आत्मसम्मानमाथि प्रहार हुँदा उसले सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । आखिर महिलाले आफूमाथि भएको अत्याचारको विरोध अझैं खुलेर गर्न किन सक्दिनन् त रु किनभने उसलाई आफ्नो आवाज दबेर जाने डर छ । अपहेलित हुने त्रास छ ।

पितृसत्तात्मक सोचबाट माथि उठ्न नसकेकाले संसदमा ३३५ महिला सांसदको आजाव समेत ६७५ पुरुषको आवाजले दबेको छ । निर्मलाको घटनाले सदनमा स्थान त पायो, तर बुलन्द हुन पाएन । यसतर्फ न त प्रतिपक्षको आवाज दृढ देखियो, न त सत्तापक्षले नै यसलाई निरन्तरता दियो । बस् यो कर्मकाण्डमै सिमित रहन पुग्यो ।

दैनिक तीन महिला बलात्कार हुने समाजमा तिनको संरक्षण, हकहितका लागि काम गर्ने संस्था हजारौं छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ । तर खोइ त तिनका आवाज र दबाब ? म संघ संस्थाको बिरोध गर्दिन, तर तिनका काम कारवाहीप्रति प्रश्न पक्कै उठाउछु । आज पनि हामीकहाँ छाउ प्रथा छ । महिलाको शारीरिक प्रकृया, उसको प्रजनन् स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयलाई धर्मसँग जोडिन्छ ।

महिनावारी हुँदा महिनाको चार दिन ‘अछुत’ भएर बस्नुपर्छ, छाउ गोठमा बास बस्नुपर्छ । यो देख्दा आफैंलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ, के यी पनि तिनै देशका महिला हुन्, जुन देशमा महिला राष्ट्रपति भएकोमा हामी गौरव गरिरहेका छौं ?

बलात्कार, बलात्कारपछि हत्याका घटना एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आएको विषयलाई लिएर महिला राष्ट्रपतिद्वारा चासो व्यक्त गरिएको भन्नेबारे एउटा समाचार न सुन्न पाइयो, न पढ्न पाइयो । यस्तो अवस्थामा म कसरी मेरो देशले महिला राष्ट्र प्रमुख पाएको छ भनेर नाक फुलाएर हिँडौं ?

केही समय अघि मात्र सरकारले आफ्नो पाँच महिना निकै उपलब्धीमूलक भनेर गौरव गरेको देखियो । तर सरकारका उपलब्धीमूलक मुख्य कार्यहरू बुँदागत रुपमा हेर्दा महिलाका लागि भनेर गरिएको एउटै कार्य देखिएन ।

न त महिला विरुद्ध घटेका घटनाका आरोपीहरू पक्राउ गरिएका, दण्डित गरिएका कार्यहरू नै छन् । महिलाको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नै रहेनछ भन्ने कुरा सरकारले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको उपलब्धीहरू हेर्दा जो कोहीले पनि सजिलै विश्लेषण गर्न सक्छ ।

सरकारले अढाई लाख बालबालिका स्कुल भर्ना भएका विषयलाई उपलब्धी मानेको छ । तर तिनै अढाई लाखभित्र पर्ने बालिकाहरू निर्धक्क भएर, निर्बाध रुपमा विद्यालय जान पाएका छन् कि छैनन् ? भन्नेतिर सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

के ती बालबालिकाका आमा–बाबुले आफ्ना छोरीलाई निर्धक्क भएर पढ्न पठाउन सकेका छन् त रु अवश्य छैनन् । किनभने तिनलाई त्रास छ, कतै ज्ञानको ज्योति छर्ने उद्देश्यले विद्यालय गएकी छोरीको जिन्दगी सँधैको लागि अन्धकारमय हुने त होइन ? स्कुल आउँदा जाँदा या स्कुलमै फक्रिन लागेकी आफ्नी छोरी कोपिला हुँदै निमोठिने त होइन भन्ने डर उनीहरूमा छ ।

यस्तो अवस्थामा बालबालिका विद्यालय भर्ना हुनु मात्र उपलब्धी होइन उनीहरूलाई आफ्नो पढाई निरन्तर गर्ने वातावरण प्रदान गर्नु चाहिँ सही अर्थमा उपलब्धी हो ।

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै आउनु भएको छ । संविधान पढ्दा हो पनि, यो विश्वमै सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान हो जस्तो लाग्छ ।

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हक, शोषण र यातना विरुद्वको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक लगायत सबै हाम्रा मौलिक हक हुन् । तर यी सबै जनताले पाएका हक हुन् त रु के देशका कुना काप्चामा बसोबास गर्ने सबै जनताले संविधानमा उल्लेख भएका हकको उपयोग गर्न पाएका छन् त ?

संविधानमा उल्लेखित हकको बारेमा लेख्दै गर्दा केही महिना अघि रसुवाको गत्लाङ्ग गाउँ पुग्दा एक वृद्धाले सोधेकी थिइन् कि, “नानी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम के हो ?” मैले ती वृद्धालाई जवाफ दिन सकिन ।

प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा नभएर होइन ती महिलाको अवोधपनले मलाई स्तब्ध बनाएको थियो । राजधानी भन्दा केही किलोमिटर टाढाको त्यो वस्तीको अवस्था त्यस्तो थियो भने कर्णालीका महिलालाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान, नेपालको संविधानमा तिनमा लागि मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने जानकार छन् भन्ने कुरामा कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ ?

केबल कानून बनाउनु, नियम बनाउनु मात्र उपलब्धी होइन । तिनको कार्यान्वयन हुनु, दोषीमाथि कारबाही हुनु उपलब्धी हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण, समाजमा अपराधिक घटना हुनै नदिनु हो । घटिहाले पनि तिनका विरुद्व आवाज उठाउन सक्ने जनता बनाउनु हो ।

छोरीलाई मात्र प्रतिबन्धित घेराभित्र राख्नु भन्दा छोरालाई पनि आफ्ना दिदी बहिनीप्रति जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्छ । उसलाई महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा सानैदेखि दिनुपर्छ । आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई परेको समस्या सुन्ने र बुझ्ने गर्नुपर्छ ता कि उनीहरू कुनै त्रास वा भयका कारण आफूमाथि भएका या भनौं भइरहेका अन्याय सहेर नबसुन् ।

आफूले बनाएका निमय, कानून र तिनका उपयोगबारे तल्लो तहसम्मका जनतालाई जानकार गराउन सबै निकायलाई परिचालन गरेर, समन्वय गरेर सुरक्षित समाजको निर्माण गर्ने दायित्व सरकारको हो । तबमात्र सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नाराले सार्थकता पाउन सक्ला ।

बलात्कार अनि त्यसपछि हत्या या भनौं बलात्कारको उजुरी प्रहरीमा परेको कति समयमा प्रहरीले अनुसन्धान थाल्छ, कति समयमा प्रहरीले प्रतिक्रिया दिन्छ ? यी यावत् विषयमा प्रहरी प्रशासन आफैंले बहस चलाउनु पर्ने हो र पीडितहरूलाई आफूले न्याय पाउँछु भन्ने विश्वासको वातावरण बनाइदिनुपर्ने जिम्मेवारी प्रहरी कै हो ।

त्यसको लागि महिला प्रहरी राखेर हरेक प्रहरी चौकीमा बलात्कारका घटना हेर्ने छुट्टै युनिट खडा गर्न सकिन्छ । त्यस्ता घटनालाई प्रहरीले प्राथमिकतामा राखेर हेर्छ भन्ने विश्वास जबसम्म आम जनतामा पर्दैन, तबसम्म बलात्कारका घटना प्रहरी समक्ष पुग्दैनन् र पुगिहाले पनि पीडितले न्यायको अपेक्षा गर्न सक्दैन ।

भनिन्छ, परिवारमा महिला शिक्षित भइन् भने सिंगो परिवार शिक्षित हुन्छ । तर बलात्कारको केसमा महिला होइन, घरका पुरुष सचेत हुन जरुरी छ ।

आफ्नो छोराछोरीको चालचलन, साथी संगत लगायतका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । छोरीलाई मात्र प्रतिबन्धित घेराभित्र राख्नु भन्दा छोरालाई पनि आफ्ना दिदी बहिनीप्रति जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्छ । उसलाई महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा सानैदेखि दिनुपर्छ । आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई परेको समस्या सुन्ने र बुझ्ने गर्नुपर्छ ता कि उनीहरू कुनै त्रास वा भयका कारण आफूमाथि भएका या भनौं भइरहेका अन्याय सहेर नबसुन् ।

छोरीलाई सानैदेखि लगाउने लुगा, हिँड्ने समय, बोल्ने साथी लगायतका कुराहरूमा सचेत गराइन्छ । तर त्यही छोरालाई कुनै रोक तोक हुँदैन । छोरा र छोरी दुबै बराबर हुन् । एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा न त घरमा सिकाइन्छ,  न त विद्यालयमा । तर महिला र पुरुष फरक छन् भन्ने विषयमा भने लामै पाठ घोकाइन्छ । उनीहरूको प्रतिभा र क्षमताको आधारमा भन्दा पनि लिङ्गको आधारमा महिला पुरुषबीचको फरक बुझाइन्छ । 

बाल्यकालदेखि नै महिलालाई दबाउन सक्यो भने त्यो पुरुषको जित हो भन्ने सोचले छोरा बच्चाहरू ओतप्रोत भएका हुन्छन् र पछि गएर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई समेत पुरुषत्वसँग जोड्न पुग्छन् ।  तसर्थ बलात्कार अपराध हो र यो गलत हो भन्ने कुरा जबसम्म पुरुषहरूले बुझ्दैनन्, तबसम्म बलात्कारका घटना रोकिनेवाला छैन ।