अर्काका विषयमा छिट्टै प्रतिक्रिया र जबर्जस्ती सुझाव दिने नेपालीको संस्कार

काठमाडौं। केही दिनअघि सार्वजनिक भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिको चुनावी नतिजाले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्‍यो । यस नतिजालाई विभिन्न कोणबाट समीक्षा गरियो । कतिले अमेरिकी जनताले ‘बौलाहा ट्रम्पलाई जिताए’ भनी गाली गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै भेटियो । केहीको गनगन अझै जारी छ । अमेरिकी चुनावको समीक्षा गर्दै अनेक सुझाव दिनसक्ने हामीहरू टाढा किन जानुपर्‍यो र रु यही राजधानीको मुटु बानेश्वरको संसद् भवनभित्र यसो हेरौं त रु कस्ता मान्छेलाई त्यहाँको प्रवेशाज्ञा दियौं, हामीले रु त्यहाँका निश्चित सदस्यहरू बाहेक धेरैको गतिविधि रु तिनका बोली, व्यवहार र कार्यशैलीले हामीलाई कति निराश बनाउँदैछ रु हाम्रो यस्तै व्यवहार हेरेर हो कि हामी नेपाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘हैसियत नभएको’ भनिदिनुभयो । सम्झन्छौं कि बिर्सिसक्यौं ?

अर्काका विषयमा छिट्टै प्रतिक्रिया दिई जबर्जस्ती सुझाव दिने हाम्रोमा संस्कार नै बनेको छ । तर यसको विपरीत हामी आफ्नो भूमिका र जिम्माको काम अरूबाट आस गर्छौं । जवाफदेहितालाई हामी ठूलो राजनीतिक शव्दावलीमा राखी केवल राजनीतिज्ञ र निर्वाचित प्रतिनिधिसँग मात्र जोड्ने गर्छौं । वास्तवमा जवाफदेहिता भन्नेले कुनै पनि जनसेवक, निजी कर्मचारी वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी, नीति र कोष प्रयोग गर्दा हनुपर्ने उत्तरदायित्व बुझिन्छ । यस अन्तर्गत सामाजिक जवाफदेहिता पर्छ, जसलाई कुनै नागरिक समाज वा राज्यद्वारा उत्तरदायी, पारदर्शी र जिम्मेवार सरकार निर्माणका लागि सुरु गरेको गतिविधि बुझिन्छ । नागरिकको स्तरमा यस्तो कार्यमा मताधिकार उपयोगबाहेक अन्य धेरै विषयहरू पर्छन् । जस्तै— स्थानीय बजेट निर्माणमा सहभागिता र त्यसको निरीक्षण, सरकारको दैनिक काममा सहजीकरण गर्ने आदि पर्छन् ।

सामाजिक जवाफदेहिता एक किसिमको नागरिकको अधिकार हो । यस अन्तर्गत जान्न पाउने अधिकार, प्रश्न गर्नसक्ने अधिकार, सहभागिताको अधिकार, उचित सेवाको पाउने अधिकार, भ्रष्टाचार रोक्ने अधिकार, गरिबी निवारणको अधिकार, संकल्पहरू सम्मान हुनुपर्ने माग गर्ने अधिकारहरू पर्छन् । योसँग मानवअधिकार, समावेशिता, सहभागितामूलक विकास, विकेन्द्रीकरण र सरकारी संयन्त्रको स्तरोन्नति पनि जोडिएर आउँछ ।

यसको लागि राज्यको सबै तहको नीति निर्माणमा नागरिकको उचित सहभागिता आवश्यक छ, तर खोइ कता छौं, हामी रु १८ वर्ष हुन लागिसक्यो स्थानीय निकायको चुनाव नभएको हामीले जनप्रतिनिधि दिन नसक्ने कस्तो असक्षम नागरिक रु. संविधानमा संघीयता लेखेको एक वर्ष बढी भइसक्यो– चुनाव घोषणा गर्न सक्दैनौं, कस्तो निकम्मा हामी नेपाली रु अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने ठाउँमा लोकमानलाई आफै ल्यायौं– अब हटाउन खोजेजस्तो गर्छौं, फेरि म्याद नबुझ्ने सल्लाह दिन्छौं, कति नालायक हामी रु अघिल्लो साल भारतको नाकाबन्दीमा दुस्ख खेप्छौं, अर्को वर्ष लम्पसार परेर भेटी माग्ने नयाँ विदेशी नीति बनाएका छौं, कस्तो दुईमुखे हामी रु हामीमध्ये केही सर्वसाधारण नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा राज्य र सरकारलाई खबरदारी गर्छौं । साँच्चै प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो कस्तो हैसियत नै नभएको हामी रु नयाँ संविधानको धारा १६ ले वाक् र प्रेस स्वन्तन्त्रताको गलत प्रयोग गरेर सरकारको गलत प्रोत्साहन दिनुपर्ने कुरो नबुझ्ने अज्ञानी हामी ।

हाम्रो हैसियत आजभोलि नभए पनि एकदिन अवश्य थियोरहुनेछ । कुन दिन भने चुनावको भोट हाल्ने दिन । केही वर्षअघि हाम्रो ठूली हैसियतवाला भएको दिन याद आयो । सबै घरको काम छोडेर लामो लाइन बसी स्वस्तिक चिन्हले थोमस हव्सले ‘सोसल कन्ट्राक्ट थ्योरी’मा वर्णन गरेजस्तै हाम्रालाई उपयुक्त नीति–नियम बनाउने पूर्ण अख्तियारी सुम्पेको त्यो दिन होइन र रु विश्वका राजनीतिक विश्लेषकले अमेरिकाको यो चुनावी नतिजा पहिलोपटक यस्तो अप्रत्यासी हो भन्दा त उक्त नतिजाले अमेरिकी लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि हामी नै प्रश्न गर्न सक्छौं भने २०४८ देखि पाँच पटकभन्दा बढी राष्ट्रिय चुनावमा सहभागी भएका हामीले आफ्नो निर्वाचन पद्धति र आफूले रोजेका जनप्रतिनिधिको मूल्यांकनचाहिँ कहिले गर्ने रु मूल्यांकनलाई केवल एक झोँक रिसले भरेको सामाजिक सञ्जालको ‘स्ट्याटस’ र ‘कमेन्ट’मा सीमित राख्ने हो वा अर्को चुनावमा असल र खराबको पहिचान पनि गर्ने रु कसरी बाँच्ने हो त रु हैसियत राखेर कि नराखी ?

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७३
कान्तिपुर /विचाररविश्‍लेषण /करुणा पराजुली