दक्षिण एशियाली महिलाहरूको तस्करीमा नेपाल ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग

साउन ९, काठमाडौं । मानवतस्कर र दलालहरूले नेपाल हुँदै भारत, बाङ्ग्लादेश र श्रीलङ्का महिलाहरूलाई तेस्रो मुलुक लग्ने गरेको हुनसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा विदेश हिँडेका दक्षिण एशियाली महिलाहरूको तस्करी भएको प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्न भने गाह्रो देखिएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, यसरी आउने महिलालाई दलालहरूले धेरै कुरा सिकाएर ब्रेनवाश गरेर ल्याउने भएकाले उनीहरूको तस्करी हुँदैछ भन्ने थाहा पाउन निकै कठिन छ। उनका अनुसार गन्तव्य मुलुकमा समस्यामा परेर कुरा खोलेपछि मात्र नेपाल ट्रान्जिटका रूपमा उपयोग भएको रहेछ भन्ने थाहा हुने गरेको छ।

उद्धार
केही महिनाअघि तीन श्रीलङ्काली महिलाहरूलाई काठमाडौंबाट उद्धार गरेर उनीहरूका परिवारसँग पुर्नमिलन गराएको शक्ति समूहकी सुनिता दनुवारले बताइन्। उनका अनुसार उनीहरूलाई दलालहरूले ठमेलको एउटा होटलमा अलपत्र छाडेर भागेपछि प्रहरी र नेपालस्थित श्रीलङ्काली दूतावासको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो। उनीहरूलाई क्यानडा लग्ने लोभ देखाएर लाखौँ असुलेर नेपाल ल्याइपुर्‍याइएको अनुसन्धानले देखायो।

त्यसैगरी भारतका महिलाहरूलाई ललितपुरको एउटा घर भाडामा लिएर यौनकर्ममा लगाएको फेला पारेपछि प्रहरीको सहयोगमा भारत फर्काइएको उदाहरण पनि दनुवारले दिइन्। यस्ता घटनाले नेपाल मानव बेचविखनको स्रोत मुलुकका रूपमा मात्र नभई ओसारपसारका लागि ट्रान्जिट मुलुक रूपमा समेत प्रयोग भएको सङ्केत गरेका छन्।

नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अन्य मुलुक जाने र नेपाल भारत खुला सीमा हुँदै भारत प्रवेश गर्ने दुईथरी मानिसले ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको बताइन्छ। तर समस्यामा नपरुन्जेल यसरी आउने महिलाहरूले तस्करबारे केही कुरा नखोल्ने र उनीहरूसँगै श्रीमान् या साथीभाइ का रूपमा यात्रा गर्ने भएकाले कसैमाथि शङ्का गर्न या पक्राउ गरिहाल्न सम्भव नभएको प्रहरी प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको नेपालसम्बन्धी एउटा रिपोर्टमा नेपाल महिला बेचबिखनका लागि स्रोत मुलुक र ट्रान्जिटका रूपमा समेत उपयोग हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी सरकारको उक्त रिपोर्ट प्रकासित भएपछि त्यस्ता विषयबारे काम गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विशेष एकाई गठन गरिएको क्षेत्री बताउँछन्।

मानव बेचबिखनका लागि नेपालको प्रयोग स्रोत मुलुक र ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा भइरहेको देखिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।