सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि

–गौतमबुद्ध बज्राचार्य 

पुस ३, काठमाडौँ । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । 

सरकारले ग्रामीण भेगसम्म सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतनको सेवा प्रदान गर्न थालेपछि सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको हो । 

स्वास्थ्य संस्थाबाट हालसम्म १० लाखभन्दा बढी महिलाले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिइसकेको ग्रामीण महिला सञ्जाल नेपालले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । संस्थाका चालु आर्थिक वर्षमा ९६ हजार महिलाले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिएका छन् । 

नेपालका ग्रामीण भेगसम्म महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न तीन हजारको सङ्ख्यामा चिकित्सक, नर्स तथा अनमीलाई तालीम प्रदान गर्नाका साथै करीब एक हजार १०० स्वास्थ्य संस्थाबाट यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

मुलुकी ऐन ११ औँ संशोधनको परिच्छेद–४ मा सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार गर्भधारण गरेको १२ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छ । अनिच्छित वा बलात्कार भई गर्भपतन गराउनु परेमा २८ हप्तासम्मको गर्भलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरिएको छ । तर खतरनाक अवस्थामा पुगेकालाई विज्ञ वा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको सो संस्थाबाट दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका विज्ञ सन्तोष भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कूल गर्भको आधा गर्भ अनिच्छित गर्भधारण हुन्छ । 

ग्रामीण महिला सञ्जाल नेपालका कार्यक्रम संयोजक सम्झना पहाडीले सरकारले सुरक्षित गर्भपतनको सेवालाई सबै जिल्लामा निःशुल्क गरेपनि अझै ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित वा सरकारले मान्यता नदिएको स्वास्थ्य संस्था तथा व्यक्तिबाट गर्भपतन गराइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

“धेरै महिलाले सुरक्षित तथा कानूनी मान्यता प्राप्त सेवा लिन नसक्नुका मुख्य कारणमा कानून र सेवाबारे कम जानकारी हुनु, सबैका लागि गर्भपतनको पहुँचयोग्य सेवा उपलब्ध नहुनु तथा महिला आफँैले निर्णय लिन नसक्नु नै हो”, उहाँले भन्नुभयो । 

आधुनिक गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग दर हाल ४३ प्रतिशत रहेको र विवाहित किशोरीको आधाजसो गर्भ अनिच्छित हुने गरिएको तथा त्यस्तो गर्भका कारण किशोरीको गर्भले उनीहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा वृत्तिविकासमा बाधा पर्ने भएकाले गर्भपतन गर्न बाध्य हुने गरिएको सो संस्थाले जनाएको छ । 

विज्ञ सन्तोष भण्डारीले रसुवा र कर्णाली प्रदेशको प्रतिवेदन पेश गर्दै आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा २० वर्षमुनिका १३ हजार ६०९ जना युवतीले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिएको जानकारी दिनुभयो । 

आव २०७२—०७३ मा १५ हजार ३०६ तथा २०७३—०७४ मा १३ हजार ५७ र आव २०७४—०७५ मा ४० हजार ९७२ जनाले सो सेवा लिएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा भएका गर्भपतनमध्ये ४२ प्रतिशत गर्भपतन सरकारले मान्यता दिइएको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा हुने गरेका छन् भने ५८ प्रतिशत गर्भपतन लुकिछिपी असुरक्षित गर्भपतन हुने गरिएको छ । 

नेपालका दुर्गम गाउँमा गर्भपतनका लागि आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनु, गर्भपतनका लागि प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा सूचनाको पहुँच नहुनाले पनि गर्भपतनमा ठूलो चुनौती रहेको जानकार विज्ञ भण्डारीको भनाइ छ । 

सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा नौ हप्तासम्मको अनिच्छित गर्भलाई गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र अनिच्छित गर्भका कारण महिलाले आत्महत्या गर्ने वातावरण नबनोस् भनेर यो व्यवस्था गरेको भण्डारीले बताउनुभयो ।