सञ्चार माध्यममा महिलाको संख्या बढेपनि सहभागिता सन्तोषजनक छैन

साउन २३, काठमाडौं । छापा सञ्चार माध्यमको विकास तथा प्रसारण पत्रकारितामा चार दशक लामो सरकारी नियन्त्रण र एकाधिकार हटेर राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ लागु भएपछि यसले इच्छुक विभिन्न संस्थालाई एफ एम प्रविधि प्रयोग गरेर विभिन्न स्टेशन चलाउने अनुमति दिएको छ । जसले गर्दा यस्ता क्षेत्रमा नीजि लगानी बढ्दै गएको छ । यस्ता नीजि क्षेत्रले चलाएका सञ्चार माध्यममा महिला सहभागिता क्रमशः बढिरहेको पाइन्छ । 

राष्ट्रिय दैनिकको रुपमा रहेको गोरखापत्र संगसंगै नीजि क्षेत्रबाट अन्य राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका पनि प्रतिस्पर्धामा ओर्लिएका छन् । विगत केही वर्ष यता महिलाहरुलाई सञ्चारहरु माध्यमले आकर्षित गरेका छन् । शुरुमा धेरै चुनौती र वाधाहरुबिच टिकिरहन बलियो मानसिकताको अभावमा अन्य सजिला अवसर र पेशामा महिला जनशक्ति पलायन भएर गएको भए पनि हाल अएर यसै विषयमा अध्ययन गरी यसै क्षेत्रलाई पेशागत रुपमा लैजाने, यसका लागि मिहिनेत गर्ने र जोखिम उठाउने मानसिकताको विकास भएको छ । हिजोसम्म महिला सञ्चारकर्मीहरु गम्भिर विषयमा रिपोर्टिङ गर्न नसक्ने, हल्का कामको जिम्मेवारी मात्र लिन खोज्ने, रातीको ड्यूटि, टाढा जान नरुचाँउने, घरपरिवारको दायित्वले समय दिन नसक्ने जस्ता व्यवहारिक आरोप लगाइए पनि अहिले विभिन्न माध्यममा कार्य गर्ने महिलाको अनुभव कार्य गर्ने शैलीमा परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । 
 

केही समययता सञ्चार माध्यमको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै सञ्चार माध्यममा महिलाको सहभागिता पनि बढिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्रित गरेर हेर्दा सञ्चार क्षेत्रमा महिला सञ्चारकर्मीको सङ्ख्या २४ प्रतिशत देखिएको छ । यसमा पनि रेडयो , टेलिभिजन र छापालाई छुट्याएर हेर्दा रेडियोमा महिला पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको सङ्ख्या ४२ प्रतिशत, छापा माध्यममा ३२ प्रतिशत र टेलिभिजनमा २६ प्रतिशत रहेको छ । राजधानीमा मात्र नभएर विभिन्न जिल्लामा सञ्चार माध्यमको सङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी छ । विशेषगरी एफएम रेडियोहरूको स्थापनासँगै महिला पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता पनि बढिरहेको छ । तर पनि सन्तोषजनक भने छैन । 

विभिन्न अवरोधका कारण अन्य क्षेत्रमा जस्तै आम सञ्चार  माध्यममा पनि महिलाहरुको सहभागिता न्युन रहेको देखिन्छ । सरकारले लैगिंक समानता तथा महिला सशतिmकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तरगत सञ्चारमा महिला सहभागिता बढाउन विषेश नीति अपनाउने भनेको छ । 
 

सञ्चारमा महिला सहभागिताको  सन्दर्भमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले नवौ योजनामा “महिला र सञ्चार”  अध्यायमा  सञ्चार माध्ययममा महिला सहभागिता वढाउन निर्णायक तहमा २० प्रतिशत र चुनौतीपूर्ण कार्यमा  ३० प्रतिशत आरक्षण गर्ने सुझाव दिएको छ । तर त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन् । 

सञ्चार माध्यममा महिलाको सकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्ने, महिलालाई निर्णायक तहमा पुर्याउने भनिएपनि कुन आधारमा कसरी भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम अघि सारिएको छैन । वर्तमानमा महिलाको पक्षमा संचार नीतिहरु पर्याप्त मात्रामा छैनन् । महिलाको पक्षमा लैंगिक समानताको आधारमा स्वास्थ्य तथा सञ्चार  माध्यमको विकास गर्ने कुनै ठोस राष्ट्रिय योजना बनेको छैन । 

आठौं पञ्चवर्षिय योजनामा महिलालाई विकासमा सहभागी बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कानून, कृषि आदि क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने नीति लिएपनि यसले महिला र सञ्चारका पक्षमा खासै उल्लेख गरेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो त्रिवर्षीय योजनामा पनि सुचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा जनजाति,महिला, दलित,पिछडिएको समुदायको प्रनिधित्व आवश्यकता औल्याईएको छ । जस अनुरुप अध्याय ६ को पुर्वाधार विकास नीति अन्तर्गत सुचना तथा सञ्चार शीर्षकमा सुचना तथा सञ्चारमा सबैको पहुँच पुर्याइ सामाजिक तथा आर्थिक अवसरहरु विस्तार गर्ने र समष्टिगत राष्ट्रिय विकास एवं राष्टिय एकीकरणमा योगदान पुर्याउने उदेश्य लिईएको छ । (त्रिवर्षिय योजना) २०६८/२४७— २५०० तर सुचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ति समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्नेकुरा प्रष्ट छ्रैन । रणनीति र कार्यनीति अन्तर्गत पत्रकारसंग सम्बन्धीत ऐन, नियम पुनरावलोकन गरी कार्यान्वय गर्ने, आम पत्रकार, पत्रकार महासंघको सहमतिमा पत्रकार आचारसंहिता तर्जुमा गरी सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरुको आचारसंहिता अनुगमन गर्ने, गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशन सुरु गर्ने जस्ता कुरा मात्रै उल्लेख छ ।

यस्तै पत्रकारीता क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै २०५२ सालमा प्रेस काउन्सील मातहत मिडिया विकास कोषको स्थापना गरियो । जसमा तात्कालीन उदेश्य अन्तर्गत उपत्यका बाहिर रहेका मुद्रण एवं विद्युतिय सञ्चार साधनमा विशेष अनुदान दिनु तथा पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाहरुमा सञ्चार केन्द्र स्थापना गर्नु उल्लेख छ । यस्तै दीर्घकालिन उदेश्य भनेको व्यवसायिक पत्रकारिताको संस्थागत विकासमा सहयोग गर्ने भनिएको छ । मिडिया विकास कोष नीतिको १५ औ नम्बर बुदामा सहिद परिवार,दलित,महिला,अपांग,एकल महिला,लोपोन्मुख वर्ग, पिछडिएको वर्गले संञ्चालन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ । 

कोषले प्रकृया पुरा गरी आउनेलाई मिडिया स्थापनार्थ प्रयोग हुने सामाग्रि खरिद तथा ब्याज अनुदान दिने भएपनि श्रमजीवि पत्रकार तथा महिला सञ्चारकर्मीको ब्यवसायिकता अभिवृद्धी तथा पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने सवालमा ठोस् सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएको देखिदैन ।  त्यसो त प्रचार प्रसार वा भनौँ जानकारीको अभावमा पनि हुन सक्छ महिला, अल्पसंख्यक,पिछडिएको वर्गले कोषबाट समुचित लाभ लिन सकेका छैनन् ।   

पत्रकार आचारसंहिता २०६० परिमार्जित २०६४ मा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गनुपर्ने कर्तव्य अन्तर्गत समाजिक दायित्व शीर्षकमा अशक्त,असहाय,अपांग,बालबालिका,महिला तथा पिछडिएको वर्ग,क्षेत्र,भाषाभाषी र अल्पसंख्यक समुदायको उत्थान र विकासमा सुचना र विचार प्रवाहद्धारा विशेष सहयोग पुर्याउनु पत्रकार र आमसञ्चार  माध्यमको दायित्व हुनेछ भनिएको छ ।

विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता लगायत नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनका लागि पत्रकारिताका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताका आधारमा पत्रकारिताको व्यावसायिक अभ्यासलाई उच्च पेशागत, मर्यादित, जवाफदेही एवं उत्तरदायी बनाई राष्ट्र र समाजको सर्वोत्तम हितका लागि सबै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई लागू हुने गरी प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ७ को खण्ड (ख)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालले यो आचारसंहिता २०७३ जारी गरेको छ ।

सामाजिक दायित्व स् पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, भाषाभाषी र अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदायको उत्थान र विकासमा विशेष सहयोग पु¥याउने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ । 

यस सवालमा सरकारी तथा सामुदायिक संञ्चारमाध्यमहरुले प्रयत्न गरेको भएपनि निजी सञ्चार माध्यमहरुले भने त्यति महत्व दिएको देखिदैन । निजी सञ्चार माध्यमले पस्कनले अन्तरवस्तु विश्लेषण गर्ने हो भने, ब्यवसायिकरणको नाममा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई भुलेर ब्यापारिकरण या भनौ नाफा तर्फ बढी केन्द्रीत भएको हो जस्तो देखिन्छ । 

सरकारी तथा निजी सञ्चार संस्थाहरुको नीति र निर्णयकर्ताहरु पुरुषमात्र हुनु र महिला सहभागिता बढाउने नीतिको नितान्त अभाव हुनु नै सञ्चार माध्यममा महिला सहभागिता न्युन हुनुको प्रमुख कारण हो । सञ्चारमा महिला सहभागिता बढाउनका लागि एकातिर सरकारको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ भने अर्कोतिर महिलाको व्यतिmगत र सामुहिक प्रयासहरु  त्यतिकै महत्वपुर्ण हुन्छन् ।