भदौ १ गतेदेखि पहिलो छँदै दोस्रो बिहे गरे स्वतः बदर हुने

साउन २३, काठमाडौं । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न बनेका देवानी र फौजदारी संहिता ऐनमा श्रीमती हुँदा हुँदै दोस्रो विवाह गरेमा स्वतः बदर हुने प्रावधान राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बहुविवाह अन्त्य गर्नका लागि बनेका यी कानूनका केही प्रावधानले भने घुमाउरो तरिकाले यस्तो सामाजिक कुरीतिलाई पूरै अन्त्य गर्न नसकेको कानून व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तै बहुविवाहको चलन रहेका विभिन्न धर्म, जात र समुदायको प्रचलनमा असर पर्न सक्ने आवाज पनि उठेका छन्।

विगतमा एउटै रहेको मुलुकी ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले देवानी र फौजदारी संहिता ऐनमा विभाजित गरिएको छ।

प्रमाणीकरण
गत वर्ष संसद्बाट पारित भएका यी ऐन राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। आउने भदौदेखि राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको समयदेखि प्रचलनमा आएको मुलुकी ऐनलाई यी ऐनले विस्थापित गर्ने कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब लागु हुने ऐनले बहुविवाहको कल्पना नगरेको उक्त ऐन निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको तत्कालीन विधायक समितिका एक सदस्य तथा सासंद राधेश्याम अधिकारीले बताए।

'हाल बहुविवाह गरेको व्यक्तिले सजाय भोग्ने प्रावधान छ। अब लागु हुने कानूनले बहुविवाहलाई स्वतः खारेज गरिदिन्छ। देवानी संहिता सबैका लागि समान छ। त्यसैले यो सबै जात, समुदाय र धर्मका लागि एउटै हो।'

कानून लागु हुनुअघि भएका बहुविवाहलाई भने यसले प्रभावित नपार्ने कानूनका जानकारहरूले बताएका छन्। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूमा बहुविवाह सामान्य रूपमा लिइन्छ। यस्तै नेपालका केही उच्च हिमाली जिल्लामा अझै पनि बहुपति राख्ने प्रचलन छ।

चुनौती
त्यसैले यस्तो प्रथा तुरुन्तै अन्त्य गरिहाल्न कठिन हुने हुम्ला जिल्लाका सासंद छक्कबहादुर लामा बताउँछन्।

उनले भने 'बहुविवाह बदर हुने भनेको बहुपत्नी राख्नेका लागि होला। हाम्रो भेगमा बहुपति राख्ने चलन छ। यो बिस्तारै घटिरहेको छ। तर यो निकट भविष्यमै अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण हामीकहाँ यो कानून लागु गर्न म कठिन देख्छु।'

देवानी संहिताको पारिवारिक कानून अन्तर्गतको दफा ७१ मा विवाह गर्न, गराउन नहुनेमा विवाह भइसकेको मानिस भनी उल्लेख छ। यस्तै फौजदारी संहिता ऐनको विवाह गर्न नहुने भन्ने शीर्षकमा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ।

यी शब्दको चयन अझ राम्रोसँग गर्न सकिने तर्क अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलको छ। घरेलु हिंसा र बहुविवाहकाको उजुरी लिएर धेरै पीडित कानूनी उपचारको खोजीमा राष्ट्रिय महिला आयोग धाउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ कानूनले दोस्रो विवाह स्वतः खारेज हुने भनी लेखे पनि दोस्रो विवाहबाट जन्मेको शिशुको बारेमा राखिएका प्रावधानले भने दोस्रो विवाह हुनसक्ने बुझाइ अधिवक्ता मल्लको छ।

सजाय
उनले भनिन्, 'श्रीमती हुँदा हुँदै अर्को स्त्रीसँग भएको शाररिक सम्पर्कबाट सन्तान जन्म्यो भने त्यसलाई विवाह मान्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा घुमाउरो पाराले बहुविवाहलाई मान्यता दिएको हो कि जस्तो देखिन्छ।'

नयाँ कानूनले बहुविवाह अपराध गरेको ठहर भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्मको जेल सजाय तोक्न सकिने प्रावधान राखेको छ। हालको कानूनले पनि बहुविवाह गरेको ठहर भएका व्यक्ति सरकारी जागरिका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै दोस्रो विवाह भएको थाहा भएको तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान पनि यसमा छ। समग्रमा बहुविवाह जस्तो सामाजिक कुरीति हटाउन ल्याइएको नयाँ कानूनको कैयौँ अधिकारकर्मीले स्वागत गरेका छन्। तर यसको सही कार्यान्वयन गर्न ठूलो चूनौती रहेको देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

-बिबिसीबाट