न्याय दिने ठाउँमा महिला

►निराभगत थारू / कुमार अधिकारी
काठमाडौं । संविधानको धारा–५७ मा राज्यशक्ति बाँडफाँडको सम्बन्धमा प्रदेश अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय नगरसभा र गाउँसभाले कानुन बनाउनेछ । उक्त कानुन संघ र प्रदेशले बनाउने ऐनमा आधारित मौलिक किसिमको बनाइनेछ । प्रदेश र संघको कानुनसँग बाझिएको हदसम्म यो लागु हुने छैन । यसले के स्पष्ट पार्छ भने स्थानीय तहले कानुन बनाउने अधिकार राख्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सरकारका विभिन्न अधिकार र कार्यान्वयनको कार्यविधि तयार पारेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन तथा न्यायिक समितिले गर्ने कामबारे पनि उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७–५३ सम्म न्यायिक समितिलाई प्राप्त अधिकार र कार्यविधिबारे उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तह भित्रका साँध–कुलो जग्गा मिचेको, बालीनालीको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ भने केही विषयमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा मुद्दाको कुनै पक्षले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थापन यस्तो रहे पनि सामाजिक संरचनाले त्यसलाई सम्बद्र्धन तथा कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको छ । राजनीतिक रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने अवधारणा चुनौतीपूर्ण हुुन्छ । अहिले न्याय क्षेत्रमा मुस्किलले ५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व उपस्थित रहेको छ । यसले सामाजिक लैङ्गिक समानताको आधारलाई कसरी बलियो बनाउन सक्छ ?

स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दा छाडी पद उपप्रमुखमा धेरैभन्दा धेरै महिला जनप्रतिनिधि बनेका छन् । यसबाट न्याय सम्पादन गर्ने नेतृत्व तहमा महिला पुगेका छन् । आवश्यक तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नसके सामाजिक संस्कारमा नयाँ आयाम निर्माण भई पुरानो संरचनालाई विस्थापित गर्दै नयाँ संरचना निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।

नेपाली समाजमा महिलालाई घरायसी काम गर्ने पात्रभन्दा माथिको दृष्टिकोणले हेरिँदैन । यस्तो सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तननिम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । तराई तथा पहाडमा अझै पनि दाइजो प्रथाले गाँजेको छ । पश्चिम उच्च पहाडी क्षेत्रमा देउकी प्रथा, झुमा प्रथा, छाउपडीको कुरीतिले गाँजेको छ । जहाँ अझै पनि महिलाहरू पीडित छन् । विद्यमान परिस्थितिमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्ने चुनौती छ । तर यसबारे कुनै पनि पक्ष गम्भीर भएको पाइँदैन । नेपाली समाजमा विद्यमान विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना तथा घरेलु हिंसाबाट मुक्त समाज बनाउन सरकारले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई बलियो तथा पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा महिलाहरूको उपस्थिति सँगसँगै स्थानीय राजनीतिमा पनि महिलाको सशक्त उपस्थिति छ । यद्यपि त्यसको जिम्मेवारी तथा चुनौती सामना गर्न सदैव तत्पर रहनुपर्छ । नेतृत्व विकासनिम्ति कानुनी तथा संवैधानिक ज्ञानको खाँचो पर्छ । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरूले कसरी न्याय सम्पादन गर्छन्, त्यो नै अबको प्रमुख चुनौती हुनेछ ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय न्यायिक समितिले आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको कानुन तथा कार्यविधि र प्रदेशले बनाउने कानुन तथा निर्देशिकाहरू मातहत रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा परामर्श आवश्यक छ । सरकारले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । स्थानीय उजुरीहरू निरुपण गर्न कानुनी एवं व्यावहारिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि पहिला न्यायिक समिति नै तयार हुनुपर्छ ।

पछिल्लो १ वर्षको अनुभवबाट के भन्न सकिन्छ भने अब स्थानीय तहको न्यायिक समिति विश्वासिलो किसिमले कार्यसम्पादनमा उत्रिनुपर्छ । अधिकांश उजुरी स्थानीय स्रोतसाधन एवं पारिवारिक विवादबारे रहेका छन् । महिला नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई हाम्रो सामाजिक संरचनामा विश्वास गर्न आवश्यक ज्ञान तथा न्यायिक निकाय एवं सरोकारवालाहरूलाई विश्वसनीय हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

महिलालाई न्यायिक समिति संयोजक भई काम गर्न दिइएको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण छ । निर्वाचनपछि सबै मतदाताप्रति समान व्यवहार देखाउने चुनौतीको रूपमा यस अधिकारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यथेष्ट कानुनी प्रबन्ध भएको भए तापनि जनताको काम कुन कानुनको आधारमा गर्ने रु कसरी गर्ने रु विवादका विषयमा आएको जटिलता के हो रु यसको समाधानको सम्बन्धमा कानुनी मान्यता के छ भन्ने उत्सुकतापूर्वक खोजिनुपर्ने हुन्छ । यी न्याय सम्बन्धी अत्यावश्यक लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम एवं अधिकार प्राप्त निकायबाट पारित भई बनेको कानुनको आवश्यकता पर्छ । न्याय सम्पादन ढिलो हुनुहुँदैन । विधिशास्त्र अनुसार ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हरेक विवादको सम्बन्धमा उजुरी दर्ता, छानबिन, उजुरीको कानुनी र सामाजिक अवस्था सम्बन्धमा विचार तथा विश्लेषण गरी त्यसउपर आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्तरमा आफ्नो नातागोता एवं आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूको उजुरी जेजस्ता भए पनि निष्पक्ष र विधिसम्मत रूपमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।

किनभने जनप्रतिनिधिहरूलाई उजुरीमाथि निर्णय गर्ने क्रममा फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न धेरैतिरबाट अनावश्यक दबाब आउन सक्छ । तर जनप्रतिनिधिले कुनै पनि उजुरीमा निर्णय लिँदा न्यायिक दृष्टिकोण र त्यसको आधारमा मुद्दा सम्बन्धी नीति, सिद्धान्त र विचार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको कामको आधारमा आउने चुनावमा दलको भाग्य र भविष्यको फैसला हुने भएकोले न्याय सम्पादनमा उनीहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय सरकार र नागरिकको सम्बन्धमा सुमधुरता ल्याई सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सम्भव तुल्याउनेछ ।

निरा र कुमार अधिवक्ता हुन् ।

साभार : कान्तिपुर दैनिक