पुष १५, रौतहट । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वेटी बचाउ, वेटी पढाउ अभियानलाई सार्थक बनाउन माघ महिनादेखि जन्मिने छोरीलाई सरकारले एक लाखको जीवन बीमा गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस प्रदेशको ८ वटै जिल्लाको ८ वटा पालिकामा माघ १ गतेबाट जन्मिएका छोरीहरुलाई एक लाखको बीमा गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले पहिलो चरणमा ८ वटा जिल्लाको एकरएक पालिकालाई छनौट गरिएको जसमध्ये रौतहटमा यमुनामाई गाउँपालिकालाई छनौट भएको स्पष्ट पारे।
रौतहट जिल्लालाई प्रदेशको तेश्रो तथा नेपालको ६३ औं ओडिएफ जिल्ला घोषणा गर्दै मुख्य मन्त्री राउतले प्रहरी ऐन झै चाँडै निजामती कर्मचारी ऐन, लोकसेवा ऐन, महिला सशक्तिकरण ऐन चाँडै तयार गरेर प्रादेशिक सदनबाट पारित गराई कानुनको रुप रेखा तयार पार्ने कार्य युद्धस्तरमा भइरहेको बताए। प्रदेशमा मुस्लिमको संख्या १२ प्रतिशत रहेको बताउँदै उनले मुस्लिम समुदायकालागि मदर्शा बोर्डको गठन गरी मुस्लिम समुदायलाई आत्मनिर्भर एवं अधिकार सम्पन्न बनाउने तर्फ प्रदेश सरकार अघि बढेको बताए। रौतहट जिल्लालाई ओडिएफ गराउनमा विगत ३ वर्ष देखि आइएनजिओ र नेपाल सरकारका विभिन्न संघसंस्थाहरु लागि परेका थिए। ओडिएफ गराउनमा आइएनजिओको ४ करोड ४७ लाख र नेपाल सरकारले १ करोड ४७ लाख रकम खर्च गरेका थिए।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वेटी बचाउ, वेटी पढाउ अभियानलाई सार्थक बनाउन माघ महिनादेखि जन्मिने छोरीलाई सरकारले एक लाखको जीवन बीमा गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस प्रदेशको ८ वटै जिल्लाको ८ वटा पालिकामा माघ १ गतेबाट जन्मिएका छोरीहरुलाई एक लाखको बीमा गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले पहिलो चरणमा ८ वटा जिल्लाको एकरएक पालिकालाई छनौट गरिएको जसमध्ये रौतहटमा यमुनामाई गाउँपालिकालाई छनौट भएको स्पष्ट पारे।
रौतहट जिल्लालाई प्रदेशको तेश्रो तथा नेपालको ६३ औं ओडिएफ जिल्ला घोषणा गर्दै मुख्य मन्त्री राउतले प्रहरी ऐन झै चाँडै निजामती कर्मचारी ऐन, लोकसेवा ऐन, महिला सशक्तिकरण ऐन चाँडै तयार गरेर प्रादेशिक सदनबाट पारित गराई कानुनको रुप रेखा तयार पार्ने कार्य युद्धस्तरमा भइरहेको बताए। प्रदेशमा मुस्लिमको संख्या १२ प्रतिशत रहेको बताउँदै उनले मुस्लिम समुदायकालागि मदर्शा बोर्डको गठन गरी मुस्लिम समुदायलाई आत्मनिर्भर एवं अधिकार सम्पन्न बनाउने तर्फ प्रदेश सरकार अघि बढेको बताए। रौतहट जिल्लालाई ओडिएफ गराउनमा विगत ३ वर्ष देखि आइएनजिओ र नेपाल सरकारका विभिन्न संघसंस्थाहरु लागि परेका थिए। ओडिएफ गराउनमा आइएनजिओको ४ करोड ४७ लाख र नेपाल सरकारले १ करोड ४७ लाख रकम खर्च गरेका थिए। नागरिक दैनिक