चुनाव हुन नसके संवैधानिक र राजनीतिक संकट आइपर्छ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी

काठमान्डौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग बुधबार भेट गरी आउँदो माघ ७ भित्र ३ वटै तहको चुनाव गराइसक्न सचेत गराएकी छन् । चुनाव हुन नसकेमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट आइपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले समयमै चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्नेतर्फ सजग गराएकी हुन् । 

बिहिबार प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, ओलीले राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा बिहान भेटेका थिए भने देउवाले साँझ करिब आधा घण्टा भेट गरेका थिए । ओलीसँगको भेटपछि र देउवासँगको भेटअघि राष्टपतिले कानुनविद्हरूसँग सुझावसमेत लिएकी थिइन् । कानुनविद्हरूले चुनाव गराउन दिएको परामर्श नमाने सरकारलाई चेतावनी दिएरै भए पनि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न लगाउन सुझाव दिएका थिए । 

सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन नसकेको, निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आलटाल गरेको र सम्बद्ध कानुनहरूसमेत बनाउन नसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई दिनयता शीतलनिवासमा सघन ढंगले कानुनविद् र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसित परामर्श गरिरहेकी छन् । नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसहित ६ जना कानुनविद्ले राष्ट्रपतिको ‘सल्लाह’ ले नमानेकाले सरकारलाई ‘चेतावनी’ दिएर भए पनि चुनावतिर डोर्‍याउनुपर्ने सुझाएका थिए ।

भण्डारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी चुनाव गराउने सरकारी तयारीबारे बुझेकी थिइन् । दाहाललाई भेट्नु अघि कानुनी पृष्ठभूमिका राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल र रामनारायण बिडारीलगायत ६ जना सांसदसँग संविधान कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको स्रोतको भनाइ छ । सांसदहरूले जेठ १५ गते बजेट पेस गर्ने दिन भनेर संविधानमै किटान गरिएको, त्यसअघि नै पूर्वबजेट छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसद् व्यस्त हुने भएकाले सकेसम्म वैशाख अन्तिममै चुनाव हुनु राम्रो हुने सुझाएका थिए । निर्वाचनसँग सम्बन्धित ५ वटा कानुन राष्ट्रियसभा निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग ऐनको विधेयक संसद्को आगामी बैठकमा सरकारले पेस गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन समेत सुझाव दिएका थिए ।

बार अध्यक्ष केसीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी र चन्द्र काफ्लेसँग बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले मूलतस् २ प्रश्न राखेकी थिइन् । पहिलो, संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचनको चुनावी वातावरण बनाउन के–के गर्नुपर्छ रु त्यसमा स्थानीय तह कि निकायको भन्ने समेत उनको जिज्ञासा थियो । दोस्रो, राष्ट्रपतिको हैसियतमा संविधान कार्यान्वयन गराउन कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला भन्ने प्रश्न थियो । 

जवाफमा कानुनविद्हरूले चुनाव मिति तोक्न सरकारले ढिला गरिरहेको, चुनाव हुन नसके संविधान नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘समयमै चुनाव गराउनका लागि तपाईंले बेला–बेला दिएका सल्लाह, सुझाव सरकारले सुनेजस्तो लागेन । मिति तोक्नका लागि शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिनुस् । चेतावनी नै नदिए अलमलै गर्ने देखिन्छ,’ त्यहाँ प्राप्त सुझाव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । राष्ट्रपति संविधानको पालक, संरक्षकसमेत भएकाले कार्यान्वयन गराउन विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको सुझाव उनीहरूको थियो । भेटपछि बार अध्यक्ष केसीले चुनाव गराउनेतर्फ राष्ट्रपतिको विशेष चिन्ता, चासो र जिज्ञासा रहेको प्रतिक्रिया दिए । स्थानीय तह कि निकाय भन्नेमा चाहिँ कानुनविद्ले तहकै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

राजनीतिक भेटको शृंखला केही दिन जारी हुने राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग समेत राष्ट्रपति भण्डारीले यिनै विषयमा भेट्ने तयारी गरेकी छन् । समयसीमाभित्र चुनाव नभए भोलि आइपर्न सक्ने समस्यातर्फ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।